बीएसई 500 की 353 कंपनियों पर आधारित एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक, कुल वर्कफोर्स में अस्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी वर्ष 2023 के 11 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 17 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
कंपनियों में स्थायी कर्मचारी रखने की लागत में सितंबर तिमाही से साल-दर-साल 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, बीमा और तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.9 प्रतिशत रहा।
बढ़ती लागत और रोजगार के आंकड़े
इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की कार्यकारी निदेशक सुचिता दत्ता के अनुसार, बिजनेस कॉस्ट में बढ़ोतरी होने से कंपनियों में अस्थायी कर्मचारियों को रखने का चलन और तेज हो सकता है।
कर्मचारियों की जेंडरवार स्थिति की बात करें तो, कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2025 के लगभग 33 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में 31.5 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, अस्थायी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 2023 के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 तक लगभग 13 प्रतिशत हो गई है। इसके विपरीत, बीएसएफआई क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2025 के 31 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में 28 प्रतिशत दर्ज की गई।
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