पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगाई भत्ते के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने पंजाब सरकार को 17 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने अदालत को जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील की खामियों को दूर कर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया
राज्य सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल 32,418 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें महंगाई भत्ते का एरियर 22,818 करोड़ से 22,828 करोड़ रुपए तक शामिल है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स का यह बकाया 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि का है।
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